वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौं । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा बुधबार भएको बहसमा न्यायाधीश भट्टराईले आदेश दिएका हुन् ।

असोज ५ गते नेकपा उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको सो निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संबिधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथा विपरित रहेको दावी गरिएको छ ।

गत असोज १ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मनोनित गरेकी हुन् ।

प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान र संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले असोज १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *