अमेरिकामा बसेर अनलाइन शिक्षा प्राप्त गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय रद्द

अमेरिकामा बसेर अनलाइन शिक्षा प्राप्त गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय रद्द गरिएको छ ।

गत हप्ता ट्रम्प प्रशासनले विदेशी विद्यार्थीको पाठ्यक्रमको सबै कक्षा अनलाइनबाट सञ्चालित भइरहेका सबैलाई अमेरिकाबाट फिर्ता पठाइने घोषणा गरिएको थियो ।

अब ट्रम्प प्रशासन आफ्नो यो निर्णयबाट फिर्ता भएको छ । सरकारका यो योजना विरुद्ध म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी र हार्वर्ड युनिभर्सिटी अदालत गएका थिए ।

म्यासाचुसेट्सका डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बरोले सबै पक्षबीच सम्झौता भएको जानकारी दिएका छन् ।

बरोले सुनुवाईको क्रममा भने, ‘सरकारले आफ्नो पुरानो निर्णय रद्द गरेको छ । साथै पुरानो निर्णयपछि चलिरहेको कारवाहीलाई तुरुन्त रोक्ने विषयमा सहमति दिइएको छ ।’

न्यूयोर्क टाइम्सको एक रिपोेर्ट अनुसार सम्झौता अनुरुप मार्चमा लागू गरिएको नीति पुनः लागू गरिएको छ । यस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अनलाइन कक्षा लिँदै गर्दा पनि वैधानिक विद्यार्थीको रुपमा विद्यार्थी भिसामा अमेरिकामा बस्न सक्नेछन् ।

हरेक वर्ष लाखौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा पढ्न आउँछन् र अमेरिकामा कमाईको यो ठूलो माध्यम हो ।

हार्वर्डले हालै कोरोना संक्रमणको चिन्ताका कारण कक्षा अनलाइन नै सञ्चालित हुने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकामा थुप्रै संस्थाजस्तै एमआइटीले पनि भर्चुअल कक्षा मात्रै सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

के थियो ट्रम्प प्रशासनको घोषणा ?

गत हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई युनिभर्सिटीमा गएर पढ्दा मात्रै अमेरिकामा बस्न सक्ने बताइएको थियो ।

मार्चमा जब कोरोना संक्रमण उच्च थियो तब थुप्रै विद्यार्थी आफ्नो देश फर्किएका थिए । उनीहरुलाई कक्षा अनलाइनमार्फत् चलिरहेका कारण अमेरिका फिर्ता हुने अनुमती नदिइने बताइएको थियो ।

अमेरिकाको प्रवासी तथा कस्टम निर्देशनालय (आईसीईं ले यो नियम नमान्दा विद्यार्थीलाई उनीहरुकै देशमा फिर्ता पठाइने बताइएको थियो ।

आइसीई स्टूडेन्ट एण्ड एक्सचेन्ज भिजिटर प्रोग्राम सञ्चालित गर्दछ । आइसीईले विद्यार्थीलाई अमेरिकामा बसेर पाठ्यक्रम पूरा गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

तर पछि ट्रम्प प्रशासनले जो विद्यार्थी अनलाइन पढाई मात्र गरिरहेका छन् उनीहरुले देश छोड्नुपर्ने बताएका थिए ।

सरकारले निर्णय गरेको दुई दिनपछि नै हार्वर्ड र एमआइटीले यो आदेशविरुद्ध थुप्रै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ती संस्थानले यसलाई एकतर्फी र सत्ताको दुरुपयोग बताएका थिए ।

स्रोतः बीबीसी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *