उत्तम रिजाल,
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको हिजोको निर्णयले नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । लामो समयदेखि अड्किएको नागरिकताको विषयमा नेकपाले गरेको यो निर्णय छिमेकी मुलुक भारतमा विद्यमान नियमसँग ठ्याक्कै मेल खानेखालको छ । तर कतिपय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई नेकपाको हिजोको यस निर्णयले अचम्मित मात्र पारेको छैन् । चिन्तित पनि बनाएको छ ।
हिजो बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयले नेपालमा विदेशबाट विबाह गरेर ल्याइएका बुहारीहरु तत्काल देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिने विगतको परम्परा तोडिएको मात्र छैन, नेपाली छोरी चेलीहरुलाई छायाँमा पार्दै आएको नेपाली राजनीतिलाई पुरै बदलिदिने शक्तिको रुपमा पनि यो निर्णयले काम गर्ने देखिएको छ । यतिबेला नेकपाको यो निर्णयलाई अहिलेको समयले पनि साथ दिएको छ ।
किनकी कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा अहिले लकडाउन छ । जसका कारण यो निर्णय प्रति असन्तुष्टि राख्ने दल र तिनका नेता कार्यकर्ता पनि सडकमा जाने अबस्था छैन् । नेपालका छोरीहरुलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने सोचाइ भएकाहरुका लागि त यो निर्णयले खासै फरक पार्दैन् ।
तर विदेशी नागरिकलाई बुहारी बनाउँने वित्तिकै राजनीतिज्ञ बनाउदै आएका दल र तिनका नेताहरुलाई भने पक्कै फरक पार्ने नै छ । जनता समाजवादी पार्टी जसपाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐन पारित गर्ने नेकपाको निर्णय मधेशको संस्कृतिमाथि आक्रमण भएको बताएको छ ।
नेकपाको यो निर्णयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि असर पार्ने राजपाको चिन्ता छ । तर भारतमा पनि विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाहको ७ वर्षपछि मात्र प्राप्त गर्ने प्रचलन छ ।
राजपाले भारतको जस्तै प्रावधान हुनेगरि नेकपाले गरेको निर्णयलाई फरक तरिकाले हेर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । पछिल्लो क्रममा अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालमा राजनीति गर्नेहरुको अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रियतामाथि गंभीर असर परेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो ।
नेपालले केहि दिन अघि लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्शा जारी गर्दा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले कडा रुपमा विरोध गरेकी थिइन भने निशान छापमा प्रयोग गर्न संसदमा दर्ता गरेको संसोधन प्रस्ताव खारेजीको माग समेत गरेकि थिइन् । यसका कारण देशभर नै विरोध भएको थियो ।
लकडाउनको समय पनि जनता सडकमै निक्लिएर गिरीको चर्को विरोध गरेको दृश्य राम्ररी नियालेको नेकपाले यो निर्णय गर्नु जनभावनाको कदर पनि हुने बुझेको थियो । र भोलि फेरी नेपाली राजनीतिमा यस्तो दिन नआओस भनेर नै नेकपाले यो निर्णय गरेको पनि हुन सक्छ ।
यहि निर्णय प्रति जसपाका प्रभावशाली नेता एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपाको निर्णय मधेशका लागि दुभाग्यपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन् अंगीकृत नागरिकता लिन ७ वर्षको प्रावधान मधेशको संस्कृति र हिन्दू परम्परा माथिको आक्रमण हो । यसले नेपाल–भारतको सम्बन्धमा पनि असर पार्छ ।
उनको यो अभिव्यक्तिबाट विगतका मधेषवादी नेताका रुपमा चिनिएका नेताहरुले यो निर्णय स्विकार्न नसक्ने देखिएको छ । हुनत उनीहरुले संविधान जारी गर्दैगर्दा पनि संविधान अस्किार्य छ भन्दै ब्लाकआउट गरेको थिए । पछि सोहि संविधान अनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुँदै सरकारको नेतृत्व समेत गर्न पुगेका थिए । उता नेपाली कांग्रेसले पनि पहिलेकै प्रावधान अनुसार जानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । जुन कांग्रेसकै लागि पनि घातक हुन सक्छ ।
नेकपाको यो निर्णयलाई कतिपयले स्वागत योग्य र समय सान्दर्भीक पनि भनेका छन् । तर कतिपयले यसले देशमा अस्थिर राजनीति चाहाने पक्षलाइ बल मिल्ने भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
