फोहोर फालेको कसले कति तिर्नुपर्छ मासिक ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन तथा एकरुपता कायम गराउनका लागि फोहार सम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको छ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको महानगरको फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले स्वनियम व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपानेले सोमबार एक कार्यक्रममा ‘कार्यसञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका –२०७६’ सार्वजनिक गरेका हुन् ।

निर्देशिकामा कामदारको पोशाक, सुरक्षा सामाग्री, फोहरमैला संकलन गर्ने समय तालिका, कार्यपद्धति, सेवा शुल्क, सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहार लगायत व्यवस्था राखिएका छन् । साथै संघले सरसफाइ नमुना क्षेत्र बनाउने विषयलाई समेत यसमा समाबेस गरेको छ । सरसफाइ नमूना क्षेत्र बनाइ त्यसलाई फोहरमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने छ ।

फोहर संकलन गर्ने सवारी हरियो रंगको हुनुपर्ने छ । फोहर उठाउन जानेले हरियो रंगको हाफ् ज्याकेट लगाउनु पर्ने छ । फोहर उठाउन जाने गाडीले कतै पनि फोहर पानी चुहावउन पाउने छैनन् । साथै ढुवानी साधन पार्किङ सम्बन्धी समेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यो नियम उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकामा लागू हुनेछ ।

हाल उपत्यकामा ७० वटा फोहर व्यवस्थापन गर्ने संघसंस्था रहेका छन् । ती मध्ये ४५ वटा संस्थाले काठमाडौंमा सेवा दिँदै आएका छन् । फोहरबाट निजी क्षेत्रले मात्र ७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर बुझाउँदै आएको फोहर मैला व्यवस्थापन विज्ञ टिका राम दाहालले बताए ।

उनले मार्ग निर्देशन बनाइएका लागि यो मापदण्ड तयार पारिएको र यसलाई पालना नगरे सम्बन्धीत निकायलाई कारवाही, जरिवानाका साथै नमानेमा सञ्चालन खारेज गर्ने बताए ।

हाल दैनिक नेपालमा १५ सय टन फोहर उत्पादन हुन्छन् । उपत्यकामा मात्र दैनिक ८ सय टनका हाराहारीमा फोहर संकलन हुने गरेको छ । संकलन हुने २० प्रतिशत फोहर छानिन्छन् भने १/२ प्रतिशत फोहोर कम्पोष्ट गर्ने गरिन्छ । यस्तै अन्य फोहोर डम्पिङ साइडमा फ्याकीने गरिएको छ । उपत्यकाको ७५ प्रतिशत फोहर नीजि क्षेत्रले उठाउने उनले दाबी गरे ।

‘अहिले फोहर छुट्याएर उठाउने भनिएको छ तर, त्यो खालको ठाउँ र व्यवस्था अझै तयार भइसकेको छैन, हामी पुरानै पद्तीमा काम गरिरहेका छौँ, प्रविधिको प्रयोग कतै छैन,’ दाहालले भने ।उनले सरकारले सधै फोहर लगेर थुपारेर मात्र नहुने भन्दै अब नयाँ टेक्नोलोजी तर्फ लाग्नु पर्ने बताए । फोहर व्यवस्थापनमा नीजि क्षेत्रको १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लगानी रहेको छ ।

यस्तै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले फोहर व्यवस्थापन संघले स्वनियम लागु गराएर आफूलाई अनुशासित बनाउन खोज्नु सराहनीय रहेको बताए । वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले फोहोर संकलन तथा ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई एउटै रङ्को बनाउने र स्टिककरको व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्था बिभागसँग मिलेर सहजीकरण गर्ने बताए ।

फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनका लागि हरेक संघ संस्थाले श्रोतमा फोहोर छु्ट्याउने छन् । छुट्टिएको फोहोर मध्ये जैविक फोहोरलाई हप्ताको २ पटक र अजैविक फोहोरलाई एकपटक उठाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । संकलित फोहोरलाई छोपेर मात्र प्रशोधन केन्द्र वा ल्याण्डफिल्ड साइटमा पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । फोहर व्यवस्थापन गर्ने संस्थाले आफ्ने क्षेत्रमा रहेको सडक, पार्कजस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा हप्ताको १ पटक अनिवार्य सरसफाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै फोहोरको परिणाम र ढुवानी गर्नु पर्ने दुरीका आधारमा स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, सफाइमा काम गर्नेको एउटै प्रकारको पोशाक हुनुपर्ने, सुरक्षा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने, सवारीको बीमा गर्नुपर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र भएका चालकले मात्र सवारी चलाउनु पर्ने जस्ता व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएका छन् ।

हिउँदको समयमा बिहान ६ बजेदेखि र बर्खाको समयमा बिहान ५ बजेदेखि सफाइ शुरु गरेर मुख्य सडकमा बिहान ८ बजेभित्र र भित्री सडकमा दिउँसो २ बजेभित्र फोहोर संकलनको काम सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधामन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले भने बिहान साढे ८ बजेभित्र फोहोर संकलन सम्बन्धी सबै काम सक्नु पर्छ भनेको छ । साथै फोहोर उत्पादकहरुबाट लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

अब कसले कति तिर्नुपर्छ मासिक

महानगरका अनुसार अब सटरमा पसल नभएको १ घरधुरीमा बसोबार गर्ने २ परिवारसम्मले मासिक ४०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै १ घरधुरी २ परिवारभन्दा बढी परिवार बसबास गरेकाले प्रतिपरिवार थप १५० रुपैयाँका दरले मासिक शुल्क तिर्नु पर्दछ भने कोठा हिसाबले बसेकाले प्रतिकोठा (किचनसहित) १०० रुपैयाँ तिर्नु पर्दछ ।

त्यस्तै १०० स्क्वायर फिटसम्ममा सञ्चालन भएका कस्मेटिक पसल, पत्रिका पसल, कपडा, फेन्सी पसल लगायतले मासिक न्यूनतम ३ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ ।

महानगरले निर्धारण गरेको नयाँ शुल्क अनुसार सबैभन्दा धेरै फोहोर व्यवस्थापन शुल्क १०० बेडभन्दा माथिका अस्पतालले तिर्नुपर्छ । १०० बेडभन्दा माथिका अस्पतालले मासिक न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ भने १०० बेडभन्दा तलका अस्पतालको मासिक न्यूनतम २५ हजारदेखि अधिकतम ५० हजारसम्म तिर्नुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *