विद्युत प्राधिकरणले १० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्नेका लागि निःशूल्क विद्युत दिने बताएकाे छ।
विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ दरअनुसार प्रतिमहिना १० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको लागि निःशूल्क विद्युत दिने बताइएकाे हाे। यस्ता ग्राहकको संख्या देशैभरी ७ लाख भन्दा बढी छन्। न्यून खपत गर्ने यस्ता ग्राहकको लागि न्यूनतम मूल्य तिरे पुग्नेछ।
आइतबार बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले विद्युत नियमन आयोगलाई खपत बढाउन महशुल घटाउने प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत महसुल दर शून्यदेखि बढीमा ११ रुपैयाँ ५० पैसासम्मको छ। यसअघि न्यूनतम ३ रुपैयाँदेखि १३ रुपैयाँसम्म महसुल दर थियो।
अहिले प्राधिकरणले न्यूनतम ३० रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेको छ। त्यसो त उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि नै उक्त प्रस्ताव गरेका थिए।
११ युनिट भन्दा बढी प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई प्रयोगका आधारमा छुट्टाछुट्टै महसुल निर्धारण गरिनेछ। यसअघि ७ वर्गमा विभाजन गरेर महसुल लिंदै आएको थियो भने अब ६ वर्गमा विभाजन गरेर महसुल निर्धारण गर्ने सिफरिस गरिने प्राधिकरणले बताएको छ।
तर, प्रधिकरणको संचालक समितिको बैठकको निर्णयको आधारमा भने महसुल दर हेरफेर हुने छैन।
प्राधिकरणले उत्पादन लागत, विद्युत चोरी तथा चुहावटमा भएको क्षती तथा संचालन खर्चको आधारमा महसुल दर प्रस्ताव गर्ने छ। आधिकारीक रुपमा महसुलदरको निर्धारण विद्युत नियमन आयोगले गर्ने छ।
घरायसी उपभोत्ताका लागि विद्युतको महसुल दर घट्ने
घरायसी उपभोत्ताले प्रयोग गर्ने विद्युतको महसुल दर घट्ने भएको छ। प्राधिकरणले विद्युत खपतको आधारमा महसुल दर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गर्ने भएको हो।
विद्युत खपत बढी गर्नेलाई कम शूल्क लाग्नेगरी नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ।
केही वर्षअघि विद्युतको माग अत्याधिक थियो तर पर्याप्त विद्युत उत्पादन नहुँदा मूल्य बढाइएको थियाे। प्रधिकरणले पछिल्लो समय विद्युतको उत्पादन बढी भएपछि ग्राहकलाई आर्कषण गर्न महसुल दर घटाउन लागेको हो।
यसअघि विद्युतको खपत बढाउँदा महसुल दर पनि बढ्दै जान्थ्यो। घरयासी प्रयोग हुने विद्युतको महसुल दरले खाना पकाउने ग्यास पनि प्रतिस्थापन गर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।
त्यसो त प्रतिव्याक्ति विद्युत खपत दर सन् २०२३ सम्ममा ७ सय युनिट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। अहिले २सय ४५ युनिट रहेको यो दर तीन वर्षमा ७ सय युनिट पुर्याउन पनि विद्युतको महसुल दर घटाउनु पर्छ। त्यस्तै बढ्दै गएको विद्युतको उत्पादन खपत गर्न पनि विद्युतको महसुल घटाउनै पर्ने बाध्यता छ।
आयोगले पहिलो पटक महसुल दर बनाउँदै
यसअघि २०७३ सालमा विद्युतको शूल्क निर्धारण गरिएको थियो। त्यतिबेला विद्युत नियमन आयोग गठन भइसकेको थिएन।
त्यसैले विद्यूत महसुल निर्धारण आयोग बनाएर नयाँ महसुल निर्धारण भएको थियो। तर अहिले आयोग पूर्ण रुपमा संचालनमा रहेकाले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको मूल्यअनुसार छलफल चलाएर महसुल दर निर्धारण गर्नेछ। तर, महसुल दर निर्धारण गर्नमा आयोग पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुनेछ।
आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई, संम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्ने छ।
Source: setopati