जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता नुमराज खनालका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरुद्ध मु्लुकी अपराधसंहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ को (ङ) बमोजिम हुने सजायमा संहिताको दफा ३४ को ३ बमोजिम कसूर गरेको अभियोगको मागदावी गरेको छ ।
महराले करणी नभई करणीको उद्योग गरेको सरकारी वकिल कार्यालयले निश्कर्ष निकालेको छ ।
मुलुकी संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ को (ङ) मा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । तर दफा ३४ को ३ मा कसूरको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको सजायको आधामात्र सजाय हुनेछ । यस अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरुद्ध साढे ३ वर्षदेखि ५ वर्षको कैद सजाय माग दावी गरेको छ ।
महराले संघीय संसदको सभामुखको दुरुपयोग गरी कसूर गरेकाले उनीविरुद्ध फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन दफा १५ को उपदफा २ को (ङ) को बमोजिम थप सजाय पनि माग गरिएको सहन्यायाधिवक्ता खनालले जानकारी दिए ।
उक्त उक्त व्यवस्था अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद, ओहोदामा बहाल रहेको अवस्थामा पदको दुरुपयोग गरी कसूर गरेमा डेढ गुणा बढी सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस अनुसार महराविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले ५ वर्षदेखि साढे ७ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको हो । महराविरुद्ध अभियोग दर्ता भएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए